चैत्र ४, २०७२- ‘ग्यास किन पाइएन,’ भनेर उद्योगी र वितरकलाई सोधियो भने एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्छन् । वितरक भन्छन्, ‘उद्यागीले दर्तावाल वितरकलाई नदिई गोप्य रूपमा भूमिगत डिलरमार्फत बेचिरहेका छन् ।’
उद्योगीको दाबी छ, ‘हामी त आयात भएअनुसार दिइरहकै छौं, ढुवानी पनि गरिदिएका छौं तर वितरकले बढी मूल्य लिन लुकाइरहेका छन् ।’
मागको ८० प्रतिशत आयात भइरहँदा पनि सबैको मिलेमतोमा उपभोक्ताले ग्यास पाएका छैनन्, सरकार मूकदर्शक छ । यसअघि नै असफल भइसकेको वितरकको प्रमाणीकरणमा साता दिनभन्दा बढी खर्चिने योजनामा सरकार छ ।
विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन बेच्न दिएलगत्तै पेट्रोल सहज भएको थियो । अब ग्यासमा पनि सरकार, उद्योगी र वितरक मिलेर जनतालाई सास्ती दिई कालाबजारियालाई पोस्ने ठूलो योजना बनाइरहेको उपभोक्तावादीको भनाइ छ ।
‘आयल निगम, कम्पनी र बिक्रेता बीचको आपसी स्वार्थका लागि उपभोक्ता ठगी गरेका छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘तीनै पक्षबाट शोषण भएको छ ।’
इन्धन आपूर्ति र सहज व्यवस्थापनका लागि सरकारी संयन्त्रहरू पनि छन् । तर, ती संयन्त्रहरू मूकदर्शक भएर बसेको महर्जनको आरोप छ । ‘अहिले आयात भएको ग्यास सहज बनाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले बनाउन चाहेन ।’
निगमका अनुसार केही दिनयता ग्यासको लोडिङ सुधार हुँदै गएको छ । निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक ६० देखि ६६ बुलेट ग्यास आयात हुन्थ्यो । अहिले ५० देखि ५५ बुलेट आउन थालेको छ । तर, पनि सर्वसाधारणले सहजै पाउन सकेका छैनन् ।
ग्यास पाइहाले पनि महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । बिक्रेतालाई उद्योगीले गाडी छैन भनेर हस्तान्तरण नगर्ने, सोही वहानामाम बिक्रेताले बढी मूल्य लिने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘ग्यासका लागि अझै पनि सर्वसाधरणले महिनौ दिन कुनुपर्छ । नया सिलिन्डरका लागि ५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । १४ सय रुपैया पर्ने सिलिन्डरलाई १६ सय रुपैयासम्म तिनुपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले भने, ‘यो सरकारको चालारी पन हो । सर्वसाधरणले सरकारको उपस्थिती महसुस गर्न सकेनन ।’
सरकारले झारा टार्ने मात्रै अनुगमन गरेकाले बजार व्यवस्थित हुन नसकेको उनको भनाई छ । दैनिक ६८ हजार सिलिन्डर आइरहे पनि उपभोक्ताले भने पाउँदैनन ।
उद्योगी र वितरक भने एक अर्कालाई दोष दिएर आफु पन्छिने गरेका छन । ‘अभाव हुनुको मुख्य कारण नाकाबन्दीको क्रममा चाहिने भन्दा बढी डिलर भयो, उपत्यकामा मात्रै करिब ४ सय भुमिगत डिलर थपिए,’ ग्यास बिक्रेता महासघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने, ‘बितरण प्रणाली उचित नहुदा उपभोक्ताले ग्यास पाएनन ।’
अर्यालका अनुसार केही कम्पनीहरूले स्कुलको नाममा ग्यास पठाएका छन । त्यहाँबाट अन्यत्र बिक्री भएको उनको दाबी छ । केही ग्यास उद्योगले सिलिन्डर खरिद गरे मात्रै डिलरहरूलाई ग्यास उपलब्ध गराएका छन् ।
भूमिगत डिपोबाट बिक्री हुँदा पहुँचवालाबाहेक सर्वसाधारणको चुलो बल्न सकेन । मुलुकमा ५३ एलपी ग्यास उद्योग छन् । व्यवसायीका अनुसार उपत्यकामा करिब पाँच हजार ग्यास बिक्रेता छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले प्रमाणीकरण गरेको डिपो भने ८ सय मात्रै छन । सरकारले प्रमाणीकरण भएकाबाट ग्यास वितरण गर्ने जनाएको थियो ।
तर, ग्यास प्रमाणीकरणबाहेक अन्य डिलरबाट बिक्री हुँदा उपभोक्ताले ग्यास पाउन नसकेको महासघको भनाइ छ । वितरण प्रणाली पादर्शी बनाउन प्रमाणीकरण भएको डिलरमार्फत ग्यास हुनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ ।
‘आयात भएको ग्यास थोरै मात्रै आधिकारिक डिपोबाट बिक्री भएको छ, बाँकी वितरक र भूमिगतबाटै बिक्री हुँदा समस्या भयो,’ उनले भने । यस्तै निगमले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न कम्पनीहरूले ग्यास डिपोसम्म पुर्याइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता उद्योगीले भने आयातअनुसार डिलरबाट मात्रै वितरण गर्दै आएको दाबी गरेको छ । ‘लामो समयको अभाव हुँदा बजारमा समस्या देखिएको छ, त्यसमा पनि डिलरबाट ठूलो खेल भएको छ,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने ।
संघका अनुसार अधिकांश उद्योगीले ग्यास डिपोसम्म पुर्याइदिएको छ । नपुर्याउनेले ढुवानी खर्च बेहोरेको छ । तर, डिलरहरूले वहाना बनाउँदै उपभोक्ता ठगी गरेको अध्यक्ष घिमिरेको आरोप छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा अधिकांश उद्योगले ढुवानी गरिदिएका छन्, गर्न नसक्नेले भाडा दिएका छन्,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘तर, ढुवानी भाडा दिएन भनेर डिलरले प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँसम्म बढी लिए । वहाना बनाएर उपभोक्ता ठगी गरे ।’ डिलरबाट आफ्नो नजिकका मान्छेलाई मात्रै ग्यास वितरण भएको उनको आरोप छ ।
भूमिगत डिपो/डिलर बढेपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पुन: डिलर प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ । प्रमाणीकरणलगत्तै तीव्र अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
‘प्रमाणीकरण सम्बन्धमा बिहीबार निर्णय गर्दै छौं । पत्रपत्रिकामा शुक्रबार सूचना प्रकाशित हुन्छ,’ विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, ‘यो सूचना अन्तिम हो । व्यवसायीले अवज्ञा गरे डिपो/डिलरहरू बन्द गर्छौं ।’ प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा रहेका व्यवसायीहरूलाई अह्वान गरिने विभागले जनाएको छ ।(कान्तिपुर )
No comments:
Post a Comment