यस्तो छ चीनको कठोर चाहना, नयाँ सन्धि प्रस्ताव

काठमाडौँ ७ चैत - चीन सरकारले नेपाली नागरिकबाहेक चीनसँग सम्बन्धित मुद्दामा आवश्यक ठानेको अवस्थामा कुनै पनि देशका नागरिकलाई ऊसमक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ सुपुर्दगी सन्धि प्रस्ताव गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणपूर्व प्रस्तावित नयाँ सन्धिका प्रायः प्रावधान भारतले दस वर्षअगाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा रहेको सर्वदलीय सरकारलाई पठाएको मस्यौदा सन्धिसँग मिल्दाजुल्दा छन् । खासगरी २०६३ सालको परिवर्तनयता पश्चिमा शक्ति, आईएनजीओ र भारततिरबाट स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याउन नेपाली भूमि प्रयोग भएको भन्दै चीनले नयाँ सन्धि प्रस्ताव गरेको  छ । 

चीनको प्रस्तावमा आफ्नो देशका नागरिकलाई सुपुर्दगी नगरिने उल्लेख छ । तर चीनमा अपराध गरेर नेपालमा बसेका वा नेपालमा अपराध गरेर चीनमा बसेका अरू कुनै देशका नागरिक छन् भने तिनलाई पक्राउ गरी एकअर्कालाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था चीनको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा उसले लेखेको छ, ‘फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरू जसलाई एक वर्षको सजाय हुन सक्नेसम्मको मुद्दा रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ । तर दुवै देशलाई आफ्नो देशका नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्दिनँ भन्न पाइने अधिकार रहन्छ ।’ पूर्वगृहसचिव चण्डी श्रेष्ठका अनुसार दस वर्षअघि भारतले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा तेस्रो मुलुकका नागरिक पनि पक्राउ गरी बुझाउन सकिने विवादास्पद प्रावधान राखेर त्यसमा सहमतिको दबाब दिएका बेला पनि चीनले भारतकै जस्तो प्रावधान राखेर सन्धिको प्रस्ताव गरेको थियो । 

‘भारतले चीन र चीनले भारतका नागरिकलाई अभियुक्त भन्दै माग गरे भने के गर्ने ? ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो प्रावधान नसच्याई दुवै छिमेकीसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नु राष्ट्रको हितमा हुँदैन ।’ चीन सरकारले न्यायिक निकायबाट कम्तीमा ६ महिनाको जेल सजाय तोकिएको व्यक्ति भागेर वा कुनै कारणले एकअर्काको देशमा लुकेको पाइएको छ भने त्यस्तालाई पनि बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अर्को छिमेकी मुलुक भारतले विगत लामो समयदेखि नेपालसँग प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगी सन्धिमा पनि आफ्नो मुलुकको बाहेक तेस्रो मुलुकका नागरिक पनि माग गरेको खण्डमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरेका कारण त्यसमा हालसम्म हस्ताक्षर हुनसकेको छैन । 

प्रायः सबै मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भएका नाताले कुनै तेस्रो मुलुकको व्यक्ति नेपालमा आएको अवस्थामा चीन वा भारतले माग गर्दैमा पक्राउ गरी पठाउनसक्ने अवस्थामा नेपाल छैन । चीनले प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगी सन्धिमा दुवै देशमा अपराध गरेको व्यक्ति माग भएमा मागकर्ता देशलाई तत्काल चाहिएमा अल्पकालीन सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । अन्नपूर्णलाई प्राप्त कागजातअनुसार अल्पकालीन सुपुर्दगी गरिएको व्यक्तिलाई आवश्यक अनुसन्धान गरेर फेरि फिर्ता पठाउनुपर्छ । २२ वटा धारा रहेको चीनको प्रस्तावित सन्धिमा राजनीतिक अभियोग लागेको वा शरणार्थीलाई भने सुपुर्दगी गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।

 त्यसैगरी सैनिक अभियोगमा परेका व्यक्ति छन् भने त्यस्तालाई पनि सुपुर्दगी गर्दिनँ भन्न सकिने, कुनै अभियोगमा फैसला भई सजाय भोगिरहेको अवस्थामा पनि सुपुर्दगी नगर्न सकिने र फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी आफ्नै देशको कानुनअनुसार मुद्दाको तयारी गरिएको अवस्थामा पनि सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने प्रावधान चीनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर आतंकवादको अभियोग लागेको व्यक्ति छ भने त्यस्तोलाई सुपुर्दगी गर्दिनँ भन्न नपाइने उल्लेख गर्दै प्रस्तावको धारा ३ को उपधारा ए मा दुवै देशले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले राजनीतिक अभियोग हो भन्ने प्रमाणित नगरेकोमा भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

तत्काल पक्राउ गरिदिन आग्रह गर्नसक्ने प्रावधान उल्लेख गर्दै चीनले सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्नुभन्दा पहिला नै कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भए तत्काल आग्रह गरिने र आग्रहबमोजिम पक्राउ गरी ३० दिनसम्म थुनामा राखिदिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ३० दिनसम्म पनि सुपुर्दगीको पत्र नपठाए उक्त व्यक्तिलाई थुनामुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको चीनको प्रस्तावमा सुपुर्दगी गरिने व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्तिसमेत बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावको धारा १६ को १ मा पक्राउ व्यक्तिका नाममा रहेको र बरामद गरिएको सामग्री तथा अभियोजनका क्रममा प्रमाण लाग्ने सबै सम्पत्ति मागकर्ता मुलुकलाई बुझाउने र पक्राउ व्यक्तिको सुपुर्दगी नगर्दै मृत्यु भएमा, हराएमा वा भागेमा पनि उसका नाममा भएको सम्पत्ति बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । चीनले आफ्नो प्रस्तावमा सन्धि पालनाका क्रममा विवाद आए नेपाली भाषामा लेखिएको सन्धिलाई मान्यता दिन नसकिने भनेको छ । प्रस्तावको दफा २२ मा उसले कि चिनियाँ कि अंग्रेजी भाषाको सन्धिलाई मात्र मान्यता दिने उल्लेख गरेको छ । 

अन्नपुर्ण पोस्टबाट